Draft Income Tax Rules 2026: कर्मचारियों के Perquisites Valuation में बड़े बदलाव

By  Rajesh Kumar at  2026-03-05  at 14:55:30

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Draft Income Tax Rules 2026: कर्मचारियों के Perquisites Valuation में बड़े बदलाव

Draft Income Tax Rules 2026: कर्मचारियों के Perquisites Valuation में बड़े बदलाव

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Draft Income Tax Rules, 2026 में कर्मचारियों को मिलने वाले Perquisites (परक्विज़िट्स) के मूल्यांकन से जुड़े नियमों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। पहले ये प्रावधान अलग-अलग नियमों में फैले हुए थे, जिन्हें अब एक व्यवस्थित टेबल-आधारित संरचना में समाहित किया गया है।

अब तक Perquisites का मूल्यांकन मुख्य रूप से Income Tax Rules, 1962 के Rule 3 के अंतर्गत होता था, लेकिन Draft Income Tax Rules, 2026 में इसे व्यापक रूप से Rule 15 के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

Draft Income Tax Rules 2026 के प्रमुख बदलाव

1. मोटर कार Perquisite का नया मूल्यांकन

ड्राफ्ट नियमों में कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली मोटर कार सुविधा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

स्थिति	Income Tax Rules 2026 (Draft)	Income Tax Rules 1962
कार आंशिक रूप से आधिकारिक और आंशिक रूप से निजी उपयोग के लिए, खर्च नियोक्ता द्वारा	₹5,000 प्रति माह (≤1.6L) या ₹7,000 प्रति माह (>1.6L) + चालक के लिए ₹3,000	₹1,800 प्रति माह (≤1.6L) या ₹2,400 प्रति माह (>1.6L) + चालक के लिए ₹900
कार आंशिक रूप से आधिकारिक और निजी उपयोग के लिए, निजी खर्च कर्मचारी द्वारा	₹2,000 प्रति माह (≤1.6L) या ₹3,000 प्रति माह (>1.6L) + चालक के लिए ₹3,000	₹600 प्रति माह (≤1.6L) या ₹900 प्रति माह (>1.6L) + चालक के लिए ₹900

2. नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले उपहार पर टैक्स छूट में बढ़ोतरी

Draft Income Tax Rules 2026 के अनुसार कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपहारों की टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर ₹5,000 से ₹15,000 प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाले गैर-नकद लाभ अधिक टैक्स-फ्रेंडली बनेंगे।

3. Meal Vouchers की टैक्स छूट सीमा बढ़ी

पहले Rule 3(7)(iii) के तहत नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले भोजन वाउचर पर ₹50 प्रति भोजन तक की टैक्स छूट थी। Draft Rules 2026 में इस सीमा को बढ़ाकर ₹200 प्रति भोजन करने का प्रस्ताव रखा गया है, बशर्ते अन्य निर्धारित शर्तें पूरी हों।

4. शिक्षा सुविधा पर टैक्स छूट में बढ़ोतरी

यदि नियोक्ता कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त या रियायती शिक्षा प्रदान करता है, तो पहले इसकी टैक्स छूट सीमा ₹1,000 प्रति माह प्रति बच्चा थी। Draft Rules 2026 के अनुसार इसे बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव है।

5. मेडिकल उपचार लोन पर टैक्स छूट

पहले नियोक्ता द्वारा दिए गए ब्याज-मुक्त या रियायती मेडिकल लोन पर टैक्स छूट केवल ₹20,000 तक थी। Draft Income Tax Rules 2026 में इस सीमा को बढ़ाकर ₹2,00,000 तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी सहायता में बड़ी राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

Draft Income Tax Rules 2026 कर्मचारियों के लिए मिलने वाले विभिन्न Perquisites के मूल्यांकन को अधिक स्पष्ट और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गिफ्ट, मील वाउचर, शिक्षा सुविधा और मेडिकल लोन जैसी सुविधाओं पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को अधिक वित्तीय लाभ मिल सकता है।

यदि ये नियम लागू होते हैं, तो इससे salary structure, employee benefits और tax planning पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।